गडचिरोली जिल्हा मृद व जलसंधारण विभागाने केली दोन कोटी रुपयांची उचल !
गडचिरोली (प्रतिनिधी)
विचार क्रांती न्यूज.
संपादक.
अनुप मेश्राम.
गडचिरोली जिल्हा मृंद व जलसंधारण विभागा अंतर्गत एटापल्ली तालुक्यातील तसेच अहेरी.भामरागड. सिरोंचा तालुक्यात प्रत्यक्ष बंधाऱ्याचे कोणतेही कामे न करता दोन कोटी रुपयांच्या देयकांची उचल केलेली आहे.
गडचिरोली मृंद व जलसंधारण विभागात कार्यरत असलेले जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी अमित राऊत व अहेरी येथील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी श्री.प्रफुल पूलुलावार या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने एटापल्ली तालुक्यातील उडेरा. तुमरगुंडा. मुंगुटा.बिद्री.पयमा. बटेली हेगट्टा गुडेली.जवेली (बू,) या तालुक्यातील गाव परिसरात 13 कामे करण्यात आली.
तसेच अहिरी.भामरागड.सिरोंचा या तीन्ही तालुक्या अंतर्गत येत असलेल्या व्यंकटरावपेठा. बोडूकसा.बोरामपायल्ली. नेलगुटा 2 .या तालुक्यातील गाव परिसरात 10 कामे करण्यात आली असून दोन्ही तालुके मिळून एकूण 25 कोटींचे कामे मंजूर करण्यात आलेली होती.
परंतु या दोन्ही तालुक्यात सबंधित सिंगमा कन्ट्रक्शन कंपनीने प्रत्यक्ष कोणत्याही प्रकारची कामे न करता एटापल्ली तालुक्यातून 01 कोटी 25 लाख रुपये तर अहेरी . भामरागड.व सिरोंचा तालुक्या अंतर्गत येणाऱ्या 10 गावातून 01 कोटी ,17 लाख रुपयांच्या देयकांची उचल केलेली आहे.
सबंधित जिल्हा मृदु व जलसंधारण विभागाने सबंधित सिंगमा कंपनीला दिलेले देयके हे मागील वर्षातील जून महिन्यात दिले असल्याचे सांगितले जात आहे.
अहेरी येथील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी प्रफुल पूलूलावार यांची बदली 30 मे 2025 रोजी झाली असताना सुद्धा. गडचिरोली जलसंधरण अधिकारी श्री.अमित राऊत यांनी प्रफुल्ल पुलूलावार यांना कार्यालयातून भारमुक्त न करता त्यांना कार्यालयामध्ये कार्यरत ठेवून .त्यांच्याकडून मंजूर झालेल्या बंधाऱ्यांची सर्वकाही कामे त्यांच्याकडून करविण्यात आली व 24 मे 2026 रोजी कार्यालयातून त्यांना भारमुक्त करण्यात आले असून त्यांची बदली वर्धा येथे झाल्याची कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे.
संपूर्ण बील देयके मागील जून 2025 या वर्षातील असून
जून 2025 मध्ये महामंडळ कार्यालय औरंगाबाद येथे मंजुरीसाठी पाठवून महामंडळांनी काही टक्के बिल सबंधित कंट्रॅक्शन कंपनीच्या नावावर मंजूर केल्याचे सांगितले जात आहे
मृंद व जलसंधारण अधिकारी श्री. अमित राऊत व अहिरी येथील उपविभागीय अधिकारी प्रफुल्ल पुलूलावर या दोन्ही अधिकाऱ्यांची निःपक्ष चौकशी करून या दोन्ही अधिकाऱ्यां वर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी नागरिकात जोर धरताना दिसत आहे.
या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालय पुढे उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागेल.याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर राहील असे विविध संघटने कडून सांगितले जात आहे.