कोठी–कोरणार पूल दुर्घटनेप्रकरणी अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्या कामाची व मालमत्तेची सखोल चौकशीची मागणी ! बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी.!
गडचिरोली(विशेष प्रतिनिधी)
विचारक्रांती न्यूज.
संपादक.
अनुप मेश्राम.
एटापल्ली तालुक्यातील कोठी–कोरणार येथील महत्त्वाचा पूल बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत कोसळल्याची घटना अत्यंत गंभीर असून, या दुर्घटनेमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आणि बांधकामांच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यात यापूर्वीही पूल कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांची केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक पैसा खर्च करून उभारण्यात येणारे पूल आणि रस्ते अल्पावधीतच खराब होणे अथवा कोसळणे, ही बाब केवळ तांत्रिक त्रुटी म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. संबंधित कामांची निविदा, मंजुरी, तांत्रिक तपासणी, प्रत्यक्ष कामाची पाहणी, गुणवत्ता नियंत्रण आणि देयके अदा करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.
गडचिरोली येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, पूल आणि इतर बांधकामांची कामे झाली आहेत. या कामांच्या दर्जाबाबत विविध स्तरांवरून प्रश्न उपस्थित होत असल्याने त्यांच्या कार्यकाळातील कामांचे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीने परीक्षण होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे कोठी–कोरणार पूल कोसळल्याप्रकरणी अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी, अभियंते, कंत्राटदार आणि दोषी आढळणाऱ्या अन्य व्यक्तींविरुद्ध कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करून सखोल तपास करण्यात यावा, अशी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीची ठाम मागणी आहे.
तसेच, अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत झालेल्या सर्व रस्ते, पूल, इमारती व अन्य विकासकामांचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करण्यात यावे.
प्रत्येक कामाची अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष बांधकाम, गुणवत्ता अहवाल, मोजमाप पुस्तिका, देयके आणि कामाच्या अंतिम प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात यावी.
अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार, निकृष्ट बांधकाम अथवा नियमबाह्य निर्णय आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करावी.
याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांच्या स्थावर-जंगम मालमत्तेचे प्रमाण आणि आर्थिक व्यवहार संशयास्पद आढळल्यास सक्षम भ्रष्टाचारविरोधी व तपास यंत्रणेमार्फत कायदेशीर चौकशी करण्यात यावी.
मालमत्ता, बँक व्यवहार, गुंतवणूक आणि उत्पन्नाचे स्रोत यांची नियमानुसार पडताळणी करून गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई करावी.
गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये पूल आणि रस्ते हे नागरिकांसाठी केवळ विकासकामे नसून त्यांच्या दैनंदिन जीवनाची आणि संपर्कव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहेत. एखादा पूल अल्पावधीतच कोसळणे म्हणजे शासनाच्या निधीचा अपव्यय तर आहेच; परंतु त्याचबरोबर नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करण्यासारखी गंभीर बाब आहे.
म्हणूनच या प्रकरणाची निष्पक्ष, उच्चस्तरीय आणि वेळबद्ध चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कोणताही राजकीय अथवा प्रशासकीय दबाव न ठेवता कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करून नागरिकांच्या करातून खर्च झालेल्या निधीची जबाबदारी निश्चित करावी.
वरील सर्व मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, ही बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीची मागणी आहे.