ILMS 2.0 द्वारे महाराष्ट्राने डिजिटल खनिज प्रशासनात निर्माण केला राष्ट्रीय मानदंड
मुंबई: (प्रतिनिधी,)
विचारक्रांती न्यूज.
संपादक.
अनुप मेश्राम.
माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि माननीय खाणमंत्री श्री. शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र 2047 अंतर्गत 100 दिवसांच्या सुधारणा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने इंटीग्रेटेड लीज मॅनेजमेंट सिस्टम (ILMS 2.0) ची यशस्वी अंमलबजावणी करून खनन क्षेत्रातील डिजिटल प्रशासन अधिक सक्षम केले आहे. या प्रणालीमुळे पारदर्शकता, नियामक अनुपालन आणि खाणकामाच्या कार्याचे रिअल-टाइम निरीक्षण अधिक प्रभावी झाले आहे.
अपर मुख्य सचिव, खाण विभाग, श्री. लोकेश चंद्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच भूविज्ञान व खनन संचालनालयाचे (DGM) महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव (IRTS) यांच्या नेतृत्वाखाली ही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था विकसित करण्यात आली. डॉ. राव यांच्या नेतृत्वाखालील तांत्रिक समितीने श्री. सुरेश नैतम, उपसंचालक आणि डॉ. शिरीष नाईक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या सहकार्याने विविध मॉड्यूल पूर्ण केले. GNFC Ltd. ने प्रकल्प व्यवस्थापक श्री. अविनाश माहुले यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाची तांत्रिक अंमलबजावणी केली.
ILMS 2.0 चे खाण मंत्रालयाच्या Unified Mining Portal सोबत API द्वारे थेट एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे खनिज लिलाव आणि खाणपट्ट्यांपासून उत्पादन, महसूल संकलन आणि खाण बंद करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे डिजिटल लाइफसायकल व्यवस्थापन शक्य झाले आहे.
या प्रणालीद्वारे 24×7 निरीक्षण आणि नियंत्रणाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये खाणींचे जिओ-फेन्सिंग, अनधिकृत वाहनांची तत्काळ ओळख, केवळ जिओ-फेन्स केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत e-Transit Pass (e-TP) जारी करणे, तसेच पर्यावरणीय मंजुरी किंवा MPCB ची संमती कालबाह्य/रद्द झाल्यास, EC मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन झाल्यास किंवा रॉयल्टी शिल्लक संपल्यास स्वयंचलित ब्लॉकिंग यांचा समावेश आहे. याशिवाय कोळसा क्षेत्रातील नोंदणी, जी सुमारे 65% पूर्ण झाली आहे; हजारो वाहनांचे GPS आधारित VTMS ट्रॅकिंग; e-GRAS द्वारे ऑनलाइन कोषागार भरणा; तसेच GST/PAN आधारित e-KYC या सुविधाही प्रणालीमध्ये समाविष्ट आहेत.
पुढील टप्प्यात कोळशाचे निरीक्षण आणि डायव्हर्जन/ब्लॅक मार्केटिंगला आळा घालण्यासाठी WCL सोबत API एकत्रीकरण, FASTag आधारित ट्रॅकिंग व e-TP पडताळणी, QCI मानकांनुसार खनिज दर्जा पडताळणी, AI आधारित ANPR कॅमेरे आणि 24×7 देखरेखीसाठी प्रस्तावित नागपूर ICCC, ओव्हरलोडिंग रोखण्यासाठी Vahan एकत्रीकरण, डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त e-TP, IBM सोबत स्वयंचलित अनुपालन डेटा एक्सचेंज आणि DGM च्या डिजिटल साइनरद्वारे छेडछाड-प्रतिबंधक डिजिटल दस्तऐवज यांचा समावेश आहे. WCL आणि DGM यांचे एकत्रीकरण प्रगत तांत्रिक टप्प्यात असून अंतिम राज्य मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. ICCC चा प्रस्तावही अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहे.
LMS 2.0 हे विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत पारदर्शक, उत्तरदायी, कार्यक्षम आणि जबाबदार खनन प्रशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.